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शराब पीने वालों के लिए गुड न्यूज, दिल्ली में ड्राई डे की संख्या 21 से घटाकर की गई तीन,समझिए होटल-दुकानों पर कहां क्या नियम होगा लागू

Delhi Government New Excise Policy आदेश में कहा गया है कि ‘ड्राई डे’ में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध एल-15 लाइसेंस वाले होटलों में लागू नहीं होगा। इससे पहले, महान नेताओं की जयंती और धार्मिक त्योहारों सहित, ‘ड्राई डे’ की संख्या 21 थी।

दिल्ली सरकार की ओर से जारी किए गए नए आदेश के मुताबिक रिपब्लिक डे 26 जनवरी 2022, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2022, गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2022 के तीन दिनों को ही ड्राई डे के रूप में माना जाएगा, इन दिनों शराब की बिक्री और सेवन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा. हालांकि सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक ड्राई डे के इन 3 दिनों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध L-15 लाइसेंस वाले होटलों में लागू नहीं होगा.विभाग ने गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती को उन दिनों के रूप में सूचीबद्ध किया जब शराब की बिक्री की अनुमति नहीं होगी। विभाग ने कहा, ‘दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के नियम 52 के प्रावधानों के अनुसरण में, यह आदेश दिया जाता है कि राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र दिल्ली में वर्ष 2022 के दौरान आबकारी विभाग के सभी लाइसेंसधारियों और ओपियम की दुकानों में निम्नलिखित तिथियों को ‘ड्राई डे’ मनाया जाएगा।
हालांकि आबकारी विभाग के उपायुक्त आनंद तिवारी के आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इन तीन ड्राई-डे के अलावा अन्य ड्राई-डे के बारे में दिल्ली सरकार चाहेगी तो उन्हें बढ़ा सकेगी। बता दें कि 2021 में ड्राई-डे की संख्या 21 थी। साल 2021 में होली, दीवाली, जन्माष्टमी, मुहर्रम, ईद-उल-जुहा (बकरीद), गुड फ्राइडे, राम नवमी, महावीर जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, महर्षि वाल्मीकि का जन्मदिन, गुरु नानक का जन्मदिन समेत अन्य दिनों में शराब की दुकानें बंद रहती थी। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया और कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहलिक बेवरेज कंपनीज ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इससे उपभोक्ताओं और व्यापारियों दोनों को फायदा होगा।लाइसेंसधारी ‘ड्राई डे’ की संख्या से संबंधित किसी भी परिवर्तन के कारण किसी भी मुआवजे के हकदार नहीं होंगे। इसमें कहा गया है कि सभी लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस प्राप्त परिसर के किसी विशिष्ट स्थान पर ‘ड्राई डे’ आदेश लागू करेंगे। नई एक्साइज पॉलिसी, जिसे पिछले साल अधिसूचित किया गया था। उसमें ड्राई डे को कम करने का प्रस्ताव दिया था। हालांकि औपचारिक आदेश का इंतजार था।

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