अब सरकार के पास Vodafone Idea में 35.8 प्रतिशत से अधिक और टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) लिमिटेड में भी होगी हिस्‍सेदारी

अब सरकार के पास Vodafone Idea में 35.8 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी होगी और टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) लिमिटेड (टीटीएमएल) में भी हिस्‍सेदारी होगी। टेलीकॉम ऑपरेटर ने घोषणा की है कि उसके बोर्ड ने भारत सरकार के स्पेक्ट्रम नीलामी किस्त की राशि को बदलने और सकल राजस्व (AGR) बकाया को इक्विटी में बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

अब सरकार वीआई में सबसे बड़ी हिस्‍सेदार होगी। साथ ही टीटीएमएल की ओर से सरकार को 9.5 फीसद का हिस्‍सा भी दिया जाएगा। इस कदम के परिणामस्वरूप वीआई के मौजूदा शेयरधारक कमजोर हो जाएंगे, जिसका असर निवेशकों पर होगा।  क्रमश: 28.5 प्रतिशत और आदित्य बिड़ला समूह की 17.8 प्रतिशत के आसपास अब वोडाफोन समूह के प्रवर्तक शेयरधारकों की हिस्सेदारी होगी।

इसके अलावा अन्‍य की हिस्‍सेदारी 17.9 प्रतिशत और सरकार की अब हिस्‍सेदारी 35.8 प्रतिशत की होगी। कंपनी द्वारा बताए गए विवरण के अनुसार, ब्याज का कुल मूल्य लगभग 58,254 करोड़ रुपये है। इसमें से, दूरसंचार ऑपरेटर पहले ही सरकार को 7,854 करोड़ रुपये का भुगतान कर चुका है, लेकिन कंपनी पर अभी भी लगभग 50,000 करोड़ रुपये बकाया है। वोडाफोन आइडिया की ओर से जानकारी दी गई कि सरकार के इस प्रस्‍ताव को मंजूरी दी गई है। जिसका असर वोडाफोन आइडिया के शेयर पर पड़ा है, जो लगभग 19 प्रतिशत तक गिर गए और 13.40 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे थे।

बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार को वीआई के शेयर 10 रुपये में आवंटित किए गए थे। इसके पीछे कारण यह है कि 14.08.2021 की प्रासंगिक तिथि पर कंपनी के शेयरों का औसत मूल्य सम मूल्य से नीचे था, इसलिए सरकार को इक्विटी शेयर 10 रुपये के सममूल्य पर जारी किए गए थे।

दूरसंचार विभाग ने इससे पहले अक्टूबर 2021 में वोडाफोन आइडिया और एयरटेल को दूरसंचार राहत पैकेज प्राप्त करने के लिए विभिन्न विकल्पों की पेशकश की थी। जिसमें स्पेक्ट्रम की देरी और चार साल के लिए एजीआर बकाया और ब्याज को इक्विटी शेयरों में परिवर्तित करना शामिल है।

एयरटेल ने कहा कि वह स्पेक्ट्रम नीलामी और सरकारी बकाया से संबंधित ब्याज को इक्विटी में नहीं बदलेगी। एयरटेल के लिए वर्तमान में कुल ब्याज मूल्य 43,980 करोड़ रुपये है और कंपनी को अभी भी 25,976 करोड़ रुपये का भुगतान करने की आवश्यकता है क्योंकि वह पहले ही 18,004 करोड़ रुपये का भुगतान कर चुकी है।