बजट में इस बार आम आदमी के लिए क्या हो सकता है खास जानिए और अब खास मोबाइल ऐप की मदद से हिंदी और इंग्लिश में पढ़ सकेंगे बजट यहां से करें डाउनलोड
एक फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करने वाली हैं। कोरोना स्थिति के बीच यह आम बजट काफी अहम होने वाला है। आम लोगों को इससे काफी उम्मीदें हैं। ऐसे में सरकार का यह बजट आम आदमी के लिए क्या-क्या राहत ला सकता है,
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अपना चौथा बजट पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बजट 2022 पेश होने में अब कुछ ही दिन रह गए हैं, इसी के साथ इस बार बजट में क्या घोषणा हो सकती है, चारों तरफ यही चर्चा है। पिछले साल वित्त मंत्री ने विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए आम आदमी के जीवन को सरल बनाने के लिए कई योजनाएं और नीतियां शुरू की थीं। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना से लेकर वाहन स्क्रैपिंग नीति तक आम आदमी के लिए कई घोषणाएं की गईं थीं। साल 2022-23 के लिए बजट सत्र (Union Budget 2022) पेश होने में अब महज 3 दिन ही बचे हैं. इस बार के बजट से आम आदमी को काफी उम्मीदें हैं. आम जनता बजट पढ़ सके इसके लिए सरकार एक खास ऐप लेकर आई है.यह मोबाइल ऐप हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में इस्तेमाल किया जा सकेगा. इसे http://indiabudget.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है. अगर आप एंड्रॉयड फोन यूजर हैं तो इसे आप गूगल प्ले स्टोर और अगर आईफोन यूजर हैं तो ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं.
1 फरवरी 2022 को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे बजट (Union Budget 2022) पेश करेंगी. बजट पेश होने के बाद आम लोग इसे अपने मोबाइल पर हिंदी या अंग्रेज़ी में पढ़ पाएंगे. सरकार द्वारा लाए गए बजट स्पेशल ऐप का नाम यूनियन बजट मोबाइल ऐप है. इस पर आपके लिए बजट से जुड़ी सभी जानकारियां उपलब्ध होंगी.75 साल से ज्यादा उम्र के ऐसे बुजुर्ग (Senior Citizen) जो केवल पेंशन और जमा से होने वाली ब्याज आय पर निर्भर हैं, उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) करने की जरूरत नहीं होगी। भुगतानकर्ता बैंक उनकी आय पर आवश्यक टैक्स की कटौती कर लेगा। जिन वरिष्ठ नागरिकों की आय के, पेंशन व बैंक जमा से ब्याज आय के अलावा अन्य स्रोत भी हैं, उन्हें आयकर रिटर्न भरना होगा।
सस्ते मकान की खरीद के लिए होम लोन के ब्याज पेमेंट पर सेक्शन 80EEA के तहत 1.5 लाख रुपये तक के अतिरिक्त टैक्स डिडक्शन को और एक साल बढ़ाया गया। अब पहली बार घर खरीद रहे करदाता इस अतिरिक्त डिडक्शन का लाभ 31 मार्च 2022 तक ले सकेंगे।
यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज (ULIPs) में एक साल में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा के प्रीमियम का भुगतान करने पर सेक्शन 10 (10डी) के तहत उपलब्ध टैक्स एग्जेम्पशन हटाने का प्रस्ताव। यह केवल 1 फरवरी 2022 के बाद बेची गई पॉलिसियों पर ही प्रभावी
प्राइवेट सेक्टर कर्मचारियों के मामले में EPF और VPF खाते में 2.5 लाख रुपये तक सालाना कॉन्ट्रीब्यूशन पर मिलने वाला ब्याज ही टैक्स फ्री करने का प्रस्ताव। इस लिमिट से ऊपर के कॉन्ट्रीब्यूशन पर मिलने वाला ब्याज टैक्स के दायरे में आएगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए EPF और VPF खाते में 5 लाख रुपये तक के सालाना कॉन्ट्रीब्यूशन पर मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री कर दिया गया है।
